२५ साउन, काठमाडौं । बिहीबार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरुको मासिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाउने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सबै मन्त्री र सचिवहरु उपस्थित कार्यक्रममा उनले यदि रिपोर्ट कार्ड राम्रो नदेखिएमा फेरबदलसमेत गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिए ।
प्रचण्डले २१ जना मन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गर्नुपर्ने प्रमुख काम र समयसीमा उल्लेख छ । मन्त्रीहरुले सम्झौता अनुसार काम गरेको वा नगरेको आधारमा मासिक समीक्षा हुनेछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने र निश्चित उपलब्धी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।
यही व्यवस्था अनुसार २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरेरै ओलीले १५ साउन २०७६ देखि मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेका थिए । तर, सम्झौता भएको ४ महिनापछि नै ओलीले मन्त्री हेरफेर गरेका थिए ।
५ मंसिर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवसहित कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र धनबहादुर बुढालाई विदा गरेर नयाँ मन्त्रीहरु ल्याइएको थियो ।१ वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौताको आधा अवधि पनि नहुँदै ९ मन्त्रीहरु विदा गरिएको थियो । कतिपय मन्त्रीहरुलाई स्वार्थ समूहको दबाब र प्रधानमन्त्रीसँगको विवादका कारण हटाइए पनि मन्त्रीहरुको ‘रिपोर्ट कार्ड’लाई नै कारणका रुपमा देखाइएको थियो ।
त्यतिबेला मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मन्त्रालयका सचिवहरु पनि मनपरी ढंगले हेरफेर भएको थियो । त्यस्तो हेरफेर सहसचिव र उपसचिव तहसम्म नै भएपछि कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अविच्छिन्न उत्तरदायित्व लिन अधिकारीहरु तयार भएनन् । यसले गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन कागजी मात्रै बन्न पुगेका थिए ।
अझ तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्किएको विवाद र त्यसकै कारण निम्तिएको संसद विघटन जस्ता तरल राजनीतिक घटनाक्रमहरुका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तरता दिएनन् । उनीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पनि यसमा चासो दिएनन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै मन्त्री र सचिवहरुलाई राम्रोसँग काम नभए जिम्मेवारी हेरफेर हुने चेतावनी नै दिएका छन् ।
‘अब विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादन अनुरुपको कार्यमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोही अनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रिपोर्ट कार्डका नाममा मन्त्रीहरुमाथि डर सिर्जना गर्न लागेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पुष्पराज अधिकारी मन्त्री हटाउन सहज हुने गरी रिपोर्ट कार्डको कुरा झिकेको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले कुनै दल सरकारमा आउन चाहँदा पनि मागेको मन्त्रालय नपाएको सञ्चारमाध्यममा सुनिन्छ, यस्तो अवस्थामा रिपोर्ट कार्ड बनाउँदा मन्त्री हटाउन सहज हुन्छ कि भन्ने सोच पनि हुनसक्छ’ उनले भने ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘रिपोर्ट कार्ड मन्त्री हटाउन खोँचे थाप्ने हतियार बन्नु हुँदैन, यसले मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो १ वर्षे सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले जिम्मवारी बदल्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारको नीति, निय, निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरुलाई भनेका छन् ।
‘कार्यसम्पादनको नतिजा नै यहाँहरूलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने कुरा स्पष्ट गर्छु’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
एक पूर्वसचिव काम नगरेमा ‘मन्त्री हटाउँछु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति गलत भएको बताउँछन् । कर्मचारीतन्त्रमा मन्त्रीलाई नटेर्ने परिपाटी हाबी भएका बेला मन्त्री पनि जुनसुकै बेला फर्किनसक्छ भन्ने सन्देश दिने काम कच्चा भएको उनको टिप्पणी छ ।
यसले सरकार अस्थिर रहेको सन्देश दिने र कर्मचारीतन्त्रले झन् नटेर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्ने ती पूर्वसचिव बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै सचिवले कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने गुनासो गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै वा सचिवहरुकै बीचमा मन्त्रीहरुलाई तिमीहरुको पनि पद जानसक्छ भन्नु कदापि ठीक होइन’, उनी भन्छन्, ‘यो त उहाँले मन्त्रिपरिषदमै भन्दा पनि हुन्थ्यो, कर्मचारीलाई त यो सरकार ५ वर्षसम्म यथावत रहन्छ, नतिजा निकाल्नुस् भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल कार्यसम्पादन अनुरुप मन्त्रीहरुलाई पुरस्कृत वा दण्डित गरेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको कदमको अर्थ हुने बताउँछन् ।
‘प्रचारको लागि मात्रै यस्तो गरिएको हो भने यसको अर्थ छैन’, उनी भन्छन्, ‘साँच्चिकै मन्त्रीहरुको पर्फर्मेन्स सुधार्नका लागि नै कार्यसम्पादन सम्झौता काम गरिएको हो भने त नतिजा पनि दिनसक्छ ।’
सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मन्त्रीहरुले काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरुको ‘रिपोर्ट कार्ड’ हेर्ने प्रणाली बसेमा मन्त्रीहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि पाउने बताए । ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु भनेजस्तै सरकारले यसलाई प्रचारभन्दा माथि लगेर सारभूत रुपमै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन हे¥यो भने राम्रै हुन्छ’, उनले भने ।
त्रिविका प्राध्यापक अधिकारी गठबन्धन सरकारहरुमा प्रायः मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड बनाउने अभ्यास नहुने बताउँछन् ।
फरक विचारधारा, घोषणापत्र र प्रतिवद्धतासहित आएका दलहरु मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई धेरै कडिकडाउ गर्न नसक्ने उनले बताए । आफ्ना दलका मन्त्रीबाहेक अरुलाई चलाउँदा गठबन्धनमा नै खटपट हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
