एउटाबाट सजिलै उप्काएर अर्को बोतलमा टाँस्न मिल्ने गुणस्तरहीन अन्तःशुल्क स्टिकर छ्याप्छ्याप्ती

समाचार बिज
  • ख-
  • ख+

काठमाडौं। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेका अन्तःशुल्क स्टिकर गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ।

पुरानो बोतलमा प्रयोग भएका अन्तःशुल्कको स्टिकर सजिलै उप्काएर नयाँ बोतलमा टाँस्न मिल्ने भएपछि गुणस्तरहीन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले पुष्टि गरेको छ।

मदिरा उत्पादकले बोतलमा लगाएर पठाएको अन्तःशुल्क स्टिकर सजिलै उप्काउन मिल्ने खालको छ। पुरानोबाट सजिलै उप्काएर नयाँ बोतलमा टाँस्न मिल्ने देखिएपछि विभागले जनक शिक्षालाई लिखित पत्राचार गरेर यसबारे जानकारी गराएको विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डेले बताए।

‘स्टिकरको गुणस्तरबारे विभागमा जानकारी आएपछि विभागले थप परीक्षण पनि गरेको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले परीक्षण गर्दा पनि त्यही देखियो। मदिरा खपत गर्नुअघि सजिलोसँग स्टिकर उप्काउन मिल्ने रहेछ। त्यो अन्य बोतलमा टाँसेर बजार पठाउन पनि सकिने देखियो।’

व्यवसायीले अन्तःशुल्क स्टिकर किनेर लैजानुपर्छ। त्यो भनेको राज्यको ठूलो राजस्व हो। तर, एउटै स्टिकर बारम्बार प्रयोग हुँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै जनक शिक्षालाई सचेत गराएको पाण्डेले बताए।

२०७७ साउनदेखि जनक शिक्षाले अन्तःशुल्क स्टिकर छापिरहेको छ। तर, उसको उत्पादन सुरुदेखि नै कमसल रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्।

‘नक्कली मदिरामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर टाँसिएर आउनुका पछाडि यही कारण हो,’ एक मदिरा उत्पादकले भने, ‘मदिराका लागि होटल ठूलो ग्राहक हो। त्यहाँका कर्मचारीले सजिलैसँग स्टिकर निकाल्ने र न्यूनतम शुल्कमा बेच्ने गर्छन्।’

पछिल्लो समय नक्कली मदिरा ब्रान्डेड बोतलमा भित्रिए। उनीहरूको बिर्कोमा अन्तःशुल्कको स्टिकर पनि लाग्यो। त्यसको पछाडिका कारण मदिरा उद्योगले आफ्नो बोतलमा लगाएको स्टिकर सजिलै उप्काएर नक्कली मदिरा बनाउनेलाई बेच्नु हो।

राजस्व संकलनमा धक्का बेहोरेको सरकारले अन्तःशुल्क स्टिकरमा देखिएको बदमासी रोक्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ।विभागका उपमहानिर्देशक पाण्डेका अनुसार भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले नयाँ स्टिकर छापेर पठाएपछि उक्त समस्या सल्टिने छ।

‘उसले छाप्ने स्टिकर गुणस्तरीय हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनक शिक्षाले ल्याएको गममै समस्या रहेछ। जनक शिक्षाले जुन गम प्रयोग गर्छ, त्यसबाट स्टिकर छाप्दा गुणस्तर सुध्रिँदैन।’

उनका अनसार मद्रास सेक्युरिटीले अन्तःशुल्क स्टिकर छापेर पठाएपछि वर्तमान समस्या अन्त्य हुने विभागको बुझाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागले १ करोड ८ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलरबराबरको ठेक्का लगाइसकेको छ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि samacharbiz@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्