काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि दराजमा थन्क्याएर राखिएको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ।
चैत २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले व्यापार घाटा न्युनीकरणको कार्ययोजना स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको हो।
आन्तरिक स्रोतलाई निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताइरहेको सरकारले दुई वर्षअघि बनाएको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०७५’ लाई बेवास्था गरेर राखेको थियो। मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयले अब व्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजना कार्यन्यनमा जाने भएको छ।
सरकारले २०७५ सालदेखि नै उक्त व्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजना बनाउन थालेको थियो। वस्तु आयात नियन्त्रणदेखि निर्यात प्रोत्साहनका लागि विभिन्न मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै तोकेर कार्ययोजना तयार गरिएको थियो।
व्यापार घाटा ऐतिहासिक उच्च भएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको थियो। कार्ययोजनामा मुलुकमा धेरै आयात हुने वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, आवश्यकीय वस्तुको पहिचान र तिनीहरुको आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको योजना रहेका छन्।
त्यही अनुसार तयार पारिएको कार्ययोजना सरकारले लागु गर्न स्वीकृति दिएको हो। बहुमूल्य पत्थरसहित, कोइला, तामा, फलाम, चुनढुङ्गा लगायतको उत्खखन बढाउने उद्देश्यले खानी जन्य तथा खनिजजन्य पदार्थको अन्वेषण गर्ने कुरा कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
यस कार्ययोजनमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयत प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमा अनुदान दिने रे निर्यात गर्न सकिने वस्तुको पहिचाहन गरी निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउने रहेको छ।
सरकारले २०७३ सालमा तयार पारेको एनटीआईएसमा अलैंची, अदुवा, औषधिजन्य जडिबुटी, कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, सूचना प्रविधिका ‘प्रडक्ट’ लगायत वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
रणनीतिले विद्युत, कफी, फलफूल, तरकारी, मह, चाउचाउ, ऊनीका उत्पादन र गरगहनालाई निर्यातको सम्भावना रहेका वस्तुको सूचीमा राखेको छ। यी वस्तुहरु अहिले पनि अन्य देशहरुमा निर्यात भइरहेका छन्।
