विश्वासको मत लिए लगत्तै पुरक बजेट ल्याइने, अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको सचिव ल्याइने

काठमाडौं। शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्बमाथि, चालु खाता घाटा जीडीपीको १५ प्रतिशत र विदेशी मुद्राको उच्च क्षतिका बीच उच्च राजस्व लक्ष्यसहित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्दै जनार्दन शर्माले बनाएको अवास्तविक बजेट नयाँ सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेललाई पूर्व अर्थमन्त्री तथा केही अर्थशास्त्रीहरुले पुरक बजेटका लागि सुझाब दिइसकेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेल सरकारले विश्वासको मत आर्जन गरेसँगै पुरक बजेट ल्याउने योजनामा छन्।

‘अहिलेको बजेट यथार्थपरक छैन। वास्तबिकताभन्दा धेरै टाढा छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यथार्थपरक बन्न र दलहरुको साझा कार्यक्रमहरुलाई ल्याउन पनि पुरक बजेट आवश्यक छ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले पहिले आफ्नो टिम बनाउन खोजिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई अर्थसचिव बनाउने उनको योजना छ। त्यसपछि सल्लाहकार पनि नियुक्त गर्ने छन्। त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरिसक्ने छन्। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ गते संसद अधिवेशन डाकेकी छिन्। सरकारले त्यसको केही दिनमै विश्वासको मत लिने छ।

‘सबै सकिँदा पुस सकिन्छ। माघमा पुरक बजेट ल्याउने बाटो खुल्छ’ अर्थमन्त्री निकट एक जनाले भने।

डा. खतिवडालाई मुख्य दुई कारणले पूरक बजेट आवश्यक छ भन्ने लागेको छ। उनका अनुसार, जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याएको बजेटले धेरै कुरालाई नजर अन्दाज गरेको छ।

शोधनान्तर घाटा इतिहासकै उच्च थियो। त्यसलाई ठीक गर्न आयात नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने वास्तविकता अगाडि हुँदा हुँदै राजस्व लक्ष्य शर्माले उच्च राखेका थिए। कर्मचारीको तलब भत्तादेखि अन्य साधारण खर्च बढाइएको थियो। कर, राजस्व घट्ने गरी कतिपय निर्णयहरु गरिएको थियो।

‘अर्थमन्त्रीलाई फेरी अर्थमन्त्रालय चलाउनु छैन भन्ने सन्देश बजेटले लिएको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘अवास्तविक र अस्वभाविक लक्ष्यले भोलि आफैंलाई पच्छ्याउँछ, दपेट्छ भन्ने समेत नसोची बजेट ल्याइएको थियो। त्यसले यसमा पुनरावलोकन आवश्यक छ।’

अघिल्लो निर्वाचनपछि खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका थिए। उनले छाडेपछि पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका थिए। यसपालिको निर्वाचनपछि पौडेल पुन: अर्थमन्त्री भएका छन्। अघिल्लो पटक पौडेलले छाडेपछि शर्मा अर्थमन्त्री भएका थिए।

खर्च गर्ने क्षमता नभएर अघिल्लो वर्षकै बजेट ५.३० प्रतिशतले घटाएका शर्माले क्षमता र स्रोतलाई बेवास्ता गरेर १६ प्रतिशत बढाएर ‘अवास्तविक’ बजेट ल्याएका थिए। १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न १८ प्रतिशतले राजस्व लक्ष्य बढाएर १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका थिए।

विलासिताका वस्तु आयात नियन्त्रणका लागि कर बढाइएको थियो भने कतिपय वस्तुको आयात नै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ७.४४ प्रतिशतले घटाएका थिए भने वैदेशिक ऋण पनि १४.४२ प्रतिशतमा झारिएको थियो। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

जागिरले कम्तिमा ५ लाख र बढीमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर तिर्नु पर्ने नीति लिइयो। करिब डेढ लाखको आयमा कर निक्कै कम लाग्ने पारियो। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरियो। यसले एकातिर सरकारको आय घटायो भने भने अर्कोतर्फ राज्यकोषमा दायित्व थपिदियो।

पछिल्ला दिनहरुमा सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न छाडेको छ। साधारण खर्च गर्न पनि ऋण लिनु परेको छ। विकास निर्माण प्रभावित छ। महँगी ८ प्रतिशत नाघेको छ भने ब्यापार व्यवसाय गर्नका लागि लिइने ऋणको ब्याज नै कम्तिमा १४ प्रतिशत माथि छ।

‘पुरक बजेटमार्फत राजस्वको आकारलाई नै घटाउनु पर्छ। खर्च पनि कटौती गर्नु पर्छ। तर चालु खर्च जति घटाए पनि १०/२० अर्ब मात्र घट्छ,’ डा. खतिवडाले भने।

उनका अनुसार, १० प्रतिशतले रकममान्तर गर्दा त्यसले नपुग्ने भएकाले पुरक बजेट अनिवार्य छ।

‘धेरै आयोजना पुनर्संरचना गर्नु पर्ने छ। बहुबर्षीय ठेक्का दिएर दायित्व बढाउन खोजिएको छ। त्यो रोक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय आयोजना झिक्नु पर्ने छ भने कतिपय पुनरावलोकन गर्नु पर्ने छ। बैंकिङ प्रणालीबाट लिने आन्तरिक ऋणलाई पनि घटाउनु पर्छ।’

उनका अनुसार, तरलता अभावका कारण बढेर १३/१४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले सरकारले बाह्य सहायता परिचालन गर्नेतिर ध्यान दिनु पर्छ।

‘नयाँ सरकार जनताका लागि हो भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। माघको सुरुदेखि नै अर्ध बार्षिक समिक्षा गरेर पूरक बजेटको तयारी सँगसँगै गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बजेटमा सबै दलका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु पनि समेटिनु पर्छ।’

source : bizmandu.com