नेपाल वायुसेवा निगमसँग जहाज नभएपछि सुरु भएको थियो निजी कम्पनीको कार्टेलिङ

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमसँग जहाज नहुँदा निजी क्षेत्रको कार्टेलिङ मौलाएको पाइएको छ। निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि दुई वटा मात्रै जहाज छन्। ती जहाज पनि स्टल रुटमा चल्छन्। र, त्यो पनि नियमित छैनन्। जहाज नहुँदा ट्रंक रुटमा निगमले उडान नै भर्दैन। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै निजी कम्पनीबीच भाडादरमा मिलेमतो सुरु भएको हो। केही वर्ष अघिसम्म निगमका जहाजले ट्रंक रुटमा उडान गर्दा भाडादरमा मिलेमतो थिएन। उनीहरुको मूल्यमा एकरुपता कायम हुन खोज्ने बित्तिकै निगमले हस्तक्षेप गर्थ्यो।

‘सरकारी स्वामित्वको निगमलाई बजार हस्तक्षेपका लागि राखिएको हो। तर निगमसँग आवश्यक जहाज नै छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जब निगमसँग जहाज भएन तबदेखि निजी कम्पनीको रजगज चलिरहेको छ।’ निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज छ। त्यसमा पनि पाँच वटा चिनियाँ जहाज छ। ती सबै चिनियाँ जहाज ग्राउण्डेड छन्।

कोभिड संक्रमण सुरु हुनु अगाडि निगमसँग भएको दुईवटा मोडर्न आर्क ‘एमए-६०’ सिरिजको जहाजले विराटनगर, धनगढी लगायतका गन्तव्यमा नियमित उडान गर्दै आएको थियो। पर्याप्त जहाज नभएका कारण पनि निगमले आफ्नो आन्तरिक तर्फको उडानमा बेन्चमार्क गुमाउन थाल्यो। त्यसपछि आन्तरिक हवाई कम्पनीका संचालक एकै ठाउँमा आए र मूल्यमा कार्टेलिङको अघोषित निर्णय गरे।

‘निगमको जहाजले ट्रंक रुटमा धमाधम उडान गर्न थाल्ने हो भने निजी कम्पनीको कार्टेलिङ तोडिन्छ। हवाई भाडा पनि घट्न थाल्छ,’  ती अधिकारीले भने, ‘अहिले निजी कम्पनीलाई कुनै चिन्ता छैन। उनीहरुले हवाई इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै एउटै भाडादर कायम गरेका छन्।’ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सबल नहुँदा भाडादरमा हस्तक्षेप हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी स्वीकार्छन्।

‘सरकारी स्वामित्वको संस्थान लथालिङ छ। यो सबल हुँदा कुनै न कुनै रुपमा हस्तक्षेपको भूमिका खेल्न सक्थ्यो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने। निगमको अहिलेकै जहाजबाट निजी क्षेत्रको हैकम तोडिन सक्ने अवस्था छैन। निगमले आन्तरिक बजार विस्तारका लागि नयाँ जहाज खरिदका लागि प्रस्ताव पनि गरेको थियो।

निगमले तीन वर्षअघि नै चारवटा एटीआर र ६ वटा ट्‍वीनअटर आवश्यक देखिएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्तावका बारेमा अर्थमन्त्रालयमा पनि छलफल भएको हो। तर, वाइड र न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि लिएको ऋण नै अव्यवस्थाका कारण तिर्न नसकेको भन्दै अर्थले जहाज किन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो।