‘सिधा कुरा’ विरूद्धको अवहेलना मुद्दा बृहत् इजलासले हेर्नुपर्ने आदेश

समाचार बिज
  • ख-
  • ख+

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा डटकम अनलाइन’ विरूद्धको अवहेलना मुद्दालाई बृहत् इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै पेशी व्यवस्थापन निर्देशक समितिमा पठाएको छ।

उक्त समितिले यो मुद्दामा कति न्यायाधीशको बृहत् इजलास तोक्ने भनेर निर्णय गर्नेछ।

न्यायाधीश कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले यो मुद्दामा न्यायिक व्याख्याबाटै दीर्घकालीन निर्देश हुन आवश्यक भएको भन्दै समितिमा पठाउन भनेर जेठ ३० गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ।

सिधा कुराले प्रसारण गरेको भिडिओ अडिओ क्लिप वैज्ञानिक परीक्षणबाट नै कपोकल्पित देखिएको उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।

‘यो मुद्दामा पेस हुन आएको भिडिओ क्लिप, मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको विवादित संवादका सम्बन्धमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त संवाद कपोकल्पित रूपमा सृजित भई सोही विवादस्पदः संवादको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, विद्वान कानून व्यवसायी, सञ्चार क्षेत्र एवं सम्मानित व्यक्तित्वहरू उपर लाञ्छना लगाउने मानमर्दन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन? भन्ने महत्त्वपूर्ण सवालको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ,’ इजलासले भनेको छ, ‘भविष्यमा समेत स्वःकल्पित वा स्वःसृजित वा अफवाहजनक घटना/वारदात खडा गरी न्यायाधीश न्यायालय, विद्वान कानून व्यवसायी, सम्मानित व्यक्तित्वहरू लगायत सर्वसाधारणहरूको सान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुल्याउने गरी हुनसक्ने कार्य या प्रकाशन वा प्रसारण एवं सञ्चार अभिव्यक्तिको सम्भावनः, दण्ड सजाय अतिपूर्ति समेतको समुचित सम्बोधन हुने अत्यावश्यक देखिन आयो।’

त्यसैले बढी न्यायाधीशको बृहत् इजलास गठन गर्नुपर्ने न्यायाधीश चुडाल र शर्माको आदेशमा उल्लेख छ।

‘अत: तथ्यपरक एवं सत्य साँचो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका समूल पक्षको ठोस् र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्ष समेत निर्देश हुनुपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत विवादको निरूपण ०७४-८-०००९ को मुद्दामा गठन भएको इजलास समेतको संरचनालाई विचार गरी बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ (२) (च) बमोजिम पेशी व्यवस्थापन निर्देशक समिति समक्ष प्रस्तुत अवहेलना मुद्दाको निवेदन पेस गर्नू।’

सिधा कुरामा प्रकाशित सामग्रीमाथि अनुसन्धान गरेर फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा गर्नु भन्दै यसअघिको इजलासले प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा डटकम’ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जोडेर लेखिएका समाचारमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिए कारबाही अघि बढाउन वैशाख १७ गते आदेश दिएको थियो।

अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने फैसला नै प्रभावमा परेर गरिएको दाबी गर्दै सिधा कुरा डटकमले ‘डार्क फाइल्स’ भन्ने शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको थियो।

सिधा कुरा डटकमले ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ लगायतका शीर्षकमा लेखेका समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि सिधाकुरा डटकमले पनि ती शृंखलामा प्रसारण गरिएका सामग्री स्थगन गरेको थियो।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि samacharbiz@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्