काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्व राजपरिवारका ज्वाइँ स्वर्गीय कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा आएको जनकपुरको सरकारी जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ३१ जनालाई सफाइ दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश टेकनारायण कुँबर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै उक्त जग्गा फिल्डवुक समेतमा सरकारी कायम भएको देखिएको भन्दै पुनः सरकारकै नाममा आउने फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ भदौमा तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटी, मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा र खरिदारसहित ३१ जनाविरुद्ध करिब ३० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेषले उनीहरुले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको नभई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहभागी मात्र भएको देखिएको भन्दै सफाइ दिएको हो ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार ४३७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो माग दाबी गरेको थियो । धनुषाको पिडारी चोकमा रहेको रत्नसागर मन्दिरको नामको जग्गा कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा दर्ता भएको थियो ।
आयोगको छानबिनबाट धनुषा जिल्लाको साबिकको पिडारी गाविस–५ का कित्ता नम्बर १३२ को २ बिघा १९ धुर, कित्ता नम्बर १३३ को १ बिघा ८ कट्ठा १४ धुर, कित्ता नम्बर १३४ को १ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर, कित्ता नम्बर १३५ को २ बिघा १३ कट्ठा १४ धुर र कित्ता नम्बर ६ को १ बिघा १ कट्ठा ७ धुर जग्गा शाहका नामबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा विक्री वितरण भएको भेटिएको थियो ।
ती जग्गा २०२५ साल असार ३० गते मालपोतको फिल्डबुकमा सार्वजनिक सरोकारको जग्गा भनिएको थियो । गुठी संस्थान सभाको २०२५ साल जेठ २८ गतेको बैठकको निर्णय नं.२ मा रत्नसागर स्थान तालुकको जग्गा लेखिएको थियो ।
राजा महेन्द्रका छोरी ज्वाइँ शाह २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका थिए । शाहको मृत्यु भइसकेको भए पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
अभियोग दाबी अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ र १५८ को आधार लिँदै मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन अभियोगपत्रमा भनिए पनि विशेषले सफाइ दिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९४० अनुसार शाहको हकमा बिगो २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार ४३७ रुपैयाँ पचास पैसा र जग्गा जफत हुनुपर्ने जिकिर अभियोगपत्रमा गरिएको थियो । पञ्चायती शासन उत्कर्षका बेला २०४३ साल साउन २८ गते उक्त जग्गा शाहको नाममा ल्याइएको थियो ।
जग्गा शाहको नाममा बनाएर व्यक्तिका नाममा विक्री वितरण गर्ने काममा धनुषा मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका शशीनारायणलाल दास, नायबसुब्बा यमुनाप्रसाद पंजियार, खरिदार जगदेव कामती तथा तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयका प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटी, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत सूर्यकान्त झा, नायबसुब्बा हेमनाथ ढकाल र खरिदार गयाप्रसाद ठाकुर, धनुषाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सोमनाथ भट्टराई, खरिदारद्वय नारायणबहादुर थापा, राजु उप्रेतीको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी अख्तियारको अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।
जनकपुरधामको रत्नसागर मन्दिर र पिडारी चोक क्षेत्रमा पर्ने ८ बिघा १० कट्ठा १२ धुर शाहको नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाइएको थियो ।
