राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तर्सिएर संसदीय समितिको भागबन्डा गरेको टिप्पणी गरेको छ।
सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समिति भागबन्डा गर्दै विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपालाई त्यसबाट बाहिर राखेका थिए।
यसप्रति टिप्पणी गर्दै रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले आफूअनुकूल निर्णय गर्न सजिलो हुने गरी भागबन्डा गरेको बताए।
‘सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष रास्वपादेखि तर्सिएका छन्। समितिको भागबन्डामा पार्नेबित्तिकै उनीहरूले भनेअनुसार निर्णय हुँदैन भनेर एकमत भएका हुन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले लेखा समिति पाउनेमा अरू दुइटा समिति पनि लिएर रमाइरहेको छ। प्रतिपक्षीको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौं, हामीलाई भाग खोज्नु र त्यसमा रमाउनु छैन।’
उनले सदन अवरूद्ध राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भाग खोज्दै हिँडेको पनि आरोप लगाए। ‘हामी सदन कहिले सुरू हुन्छ भनेर पर्खिइरहेका छौं। तर प्रमुख दल हामीलाई बाहिर राखेर आफू-आफू छलफल गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको बताएका थिए।
प्रचण्डले जानकारी गराएअनुसार नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई ३, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई १, जनता समाजवादी पार्टीलाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएको एक सांसदले बताए। संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१ र राप्रपाका १४ जना सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एमालेलाई तीन समिति दिन यसअघि नै सत्ता पक्ष तयार भइसकेको छ।
उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाउने भएको छ।
एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै दिनेबारे सत्तारुढ दलमा छलफल भएको भए पनि आफूले तीन समितिका लागि प्रयास गरेको प्रचण्डले बताएका थिए।
माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व गर्ने छ। जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व गर्नेछ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्ने छ, जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ।
समिति भागबन्डामा सहमति भइसकेकाले अब छिट्टै नेतृत्व पाउनेसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ।
