काठमाडौं । मंगलबार अपरान्ह साढे ४ बजे निर्वाचन आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दियो ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका १०३७ जना र प्रदेश सभा निर्वाचनका १३९८ जना गरी २४३५ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।
उनीहरुलाई निर्वाचन ऐन(कसुर तथा सजाय) २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो । निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने दलका उम्मेदवारको नामावली पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक नामावली अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा केही चर्चित अनुहार छन् । नेपाली नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापादेखि राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीसम्मले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।
उनीहरु सबैलाई १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै आयोगले ७४ जना उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका ३७ उम्मेदवार र प्रदेशसभा अन्तर्गत ३७ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले निर्वाचन आयोगले आफुलाई निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै १५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छन् ।
मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै सांसद गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमार्फत आफुले निर्वाचन खर्चको विवरण फेसबुक पेज र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाइन न्युजमार्फत सार्वजनिक गरेको बताएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘मैले मिति २०७९/०८/२८ गते दर्ता नं. १९ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेको छु । मैले बुझाएको खर्च विवरण मेरो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्ट र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक तथा अनलाईन न्युजमार्फत पनि सार्वजनिक भएको थियो । निर्वाचन आयोगले कानुनको गलत व्याख्या गरी, बिना कानुनी आधार मेरो नाम दुरुपयोग गरेकोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।)
रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमार्फत नै निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको सूचीमा आफ्नो नाम परेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न उल्लेख गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ दफा ३१ (४) बमोजिम आफ्नो नाम पर्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार नदिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘मैले प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ७२ बमोजिम समयएमा नै निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्च बिवरण बुझाएको तथा सार्वजनिक गरेको प्रष्ट पार्ने विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।’
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका अधिवक्ता स्वागत नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो नाम १५ हजार जरिवाना तिर्ने सूचीमा परेपछि निर्वाचन आयोगलाई विचार गर्न र दर्ता नम्बर २७ हर्न आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमार्फत निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिंक सेयर गर्दै बेइज्जती गरेकोमा आयोगलाई पनि मुद्दा लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘निर्वाचन परिणाम आउने बित्तिकै मतदातालाई ¥र्यालीसहित धन्यबाद ज्ञापन गरेर ढिला नगरी आयोगको कार्यालयमै गई निर्वाचन आयोगले नै उपलब्ध गराएको फाराम भरेर निर्वाचन खर्चको भ्याट बिलसहित विवरण बुझाएको थिएँ । सार्वजनिक पनि गरेको थिएँ । मैले भरेर बुझाएको फाराममा निर्वाचन आयोगको प्रिन्ट पनि देखिन्छ । फेरि मैले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनेर जरिवाना तोकेर बेइज्जत गर्दै मेरो पनि नाम सार्वजनिक गरेछ । आयोगले आफ्नो जिल्लास्थित कार्यालयमा कर्मचारीसँग बुझोस् ।’
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगलाई सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाइसकेको जानकारी गराएका छन् ।
