काठमाडौं। पावर चाइनाले लगानी बोर्डको असहयोगका कारण तमोर जलविद्युतको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन नसकेको जवाफ दिएको छ।
कम्पनीले दुई पटक पत्र पठाउँदा पनि लगानी बोर्डले कुनै जवाफ नपठाएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई दिनका लागि बोर्डले कम्पनीसँग एक महिनाको अवधि राख्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल)सँग सोमबार भएको छलफलमा दुई पटक पत्र पठाउँदा कुनै जवाफ नदिएको र अहिले आएर अचानक स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका थिए।
चिनियाँ कम्पनीले भारतीय कम्पनीको पक्षपोषण गर्दै तल्लो अरुण समेत दिएको विषयलाई पनि उठाएको छ। पावर चाइनाले तल्लो अरुण बनाउन आवेदन दिएको थियो। तर सरकारले एसजेभीएनलाई यो आयोजना दिइसकेको छ।
कम्पनीले आयोजना क्षेत्र क्लियर नभएको विषयलाई पनि उठाएको छ। तीन घण्टासम्म भएको छलफलमा कम्पनीले आफ्ना सबै विषयलाई लिपिबद्ध रुपमै प्रस्तुत गरेको थियो।
तमोर विकास गर्न सन् २०२० मा एचआइडीसीएल, लगानी बोर्ड र पावर चाइनाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार एचआइडीसीएल र पावर चाइनाले ६ महिनामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्नुपर्थ्यो। कम्पनी स्थापनाको १८ महिनामा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन पुरा गर्नुपर्ने र त्यसको तीन महिनामा लगानी स्वीकृत गरेर फाइनान्सियल प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
सम्झौता भएको तीन वर्षसम्म संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेन। चिनियाँ कम्पनीले चासो नदिएपछि एचआइडीसीएल सो आयोजना बनाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनबाट निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालयलाई पत्राचार गर्यो।
त्यसपछि लगानी बोर्डले कुनै कानुनी समस्या नआओस् भन्नका लागि १ महिनाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
एचइआइडीसीएल स्रोतका अनुसार एक महिनाको समय बित्न लागेपछि पावर चाइनाका उच्च प्रतिनिधिहरु छलफलका लागि आएका थिए। उनका अनुसार यो द्धिपक्षीय सम्झौता अपरिपक्व छ। ‘हामीले गर्ने निर्णयहरु अपरिपक्व हुन्छन्। धेरै कुराहरु विचार नै नगरी सम्झौता हुने गरेका छन्। त्यो आयोजनाले दुईवटा आयोजना डुबाउँछ,’ उनले भने,’ पावर चाइनाले हामीलाई बाउन्ड्री नै क्लियर नै नगरी कसरी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने भन्दै उल्टो प्रश्न गरेको छ।’
यो आयोजना निर्माण हुँदा काबेली ‘ए’ ३७.६ मेगावाट र तल्लो हेवा २२ मेगावाटको दुईवटा आयोजना डुब्छ। दुई आयोजना हटाउने मोडालिटी र क्षतिपूर्तिको रकम यकिन गर्नुपर्ने चुनौती छ।
आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए) गर्ने बेला यी दुई आयोजनाका बारेमा आपसी समझदारीमा टुंग्याउने भनिएको थियो।
त्रिपक्षीय सम्झौतामा सर्वे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुअघि आयोजनाका समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। कम्पनीका प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नले केही संशय भने खडा गरेको छ। यो आयोजना बनाउँदा दुई वटा आयोजना बन्द गर्दा कानुनी उल्झन आउने उनीहरुको बुझाईं हो।
‘हामीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको भए दुई वटा संचालनमा रहेका आयोजना बन्द गरेर आयोजना निर्माण गर्न विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिन्छ त,’ कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रश्न गरेका थिए। यो प्रश्न पेचिलो छ। पावर चाइनासँग खोसेर सतलजलाई दिँदा पनि यो समस्या समाधान गर्न सजिलो देखिँदैन।
बोर्डले तीनवटा प्रश्न सोधेर पत्र काटेको थियो। पहिलो ४५ दिनभित्र फाइनान्सियल प्लान किन पेस गरेनौ ? दोस्रो संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी किन स्थापना नगरेको र सर्वे लाइसेन्सका लागि किन आवेदन तेस्रो नदिएको? भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
