मोरङमा १ अर्ब २५ करोडको दाल उद्योग खुल्यो, तीन ठूला उद्योगीको लगानी

विराटनगर। तीन ठूला उद्योगीको संयुक्त लगानीमा मोरङमा दाल उद्योग सञ्चालनमा आउने भएको छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा एभरेस्ट पल्सेस प्रालि सञ्चालनमा आउन लागेको हो। उद्योगमा गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष लोकमान्य गोल्छा, बोहरा ग्रुपका सञ्चालक अविनाश बोहरा र खाद्यान्न उद्योगी एवम् जयश्री फुड्सका पवन अग्रवालको संयुक्त लगानी छ

उद्योगमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लगानी रहेको सञ्चालकमध्येका बोहराले बताए। उद्योगले साउनको पहिलो हप्तादेखि व्यावसायिक रूपमा ६ प्रकारका दालको प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गरेर बजारमा पठाउने जानकारी उनले दिए।

उद्योगले पहिलो चरणमा ‘वेस्टर्न’ र ‘भान्साघर’ गरी दुई फरक ब्रान्डमा कालो मास, रहर, मुसुरो, चना, मटर र मुङ दाल बजारमा पठाउन थाल्नेछ। उद्योग एक दिनमा १२० टन दाल प्रशोधनसँगै प्याकेजिङ क्षमताको छ।

उनले कारोबारको विस्तारसँगै नयाँ–नयाँ ब्रान्ड र प्रकारहरू थपिँदै जाने बताए। उद्योगले १, ५, १५ र २५ किलो गरी चार वटा प्याकिङमा दालको बजारीकरण गर्ने प्रारम्भिक चरणको योजना छ।

‘हामीले उद्योगमा अत्याधुनिक र स्वचालित मल्टी सिड मेसिन ल्याएका छौं,’ बोहराले भने, ‘अटोमेटिक मेसिन भएकाले उद्योगलाई ६० जना कामदार भए पर्याप्त हुनेछ।’

दाल उद्योगहरू पर्याप्त खुलेका भए पनि कच्चा पदार्थमा भने नेपाल आत्मनिर्भर छैन। प्रशोधन र प्याकेजिङ उद्योग खोल्न होडबाजी चलेको भए पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाउने योजना अभाव छ।

यहाँका दाल उद्योगले अप्रशोधित मास क्यानाडा र म्यान्मार तथा रहर अफ्रिकाबाट आयात गरिरहेका छन्। त्यस्तै चना र मसुरो क्यानाडाबाट तथा केराउ क्यानाडा र अमेरिकाबाट आयात गरिन्छ। त्यस्तै मुङको आयात म्यान्मारबाट गरिन्छ।

‘राजस्वको दर उद्योगमैत्री भएन’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उद्यमी बोहराले सरकारको राजस्व नीतिले दाल उद्योगको संरक्षण नगरेको गुनासो गरे।

बोहराका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको अप्रशोधित दालको आयात गर्दा भन्सार महसुल १० प्रतिशत तिर्नुपर्दछ। तर भारतबाट तयारी दालको आयात गर्दा कृषिसुधार शुल्क ९ प्रतिशत तिरे पुग्छ। यसरी कच्चा पदार्थको भन्दा तयारी वस्तुको भन्सार महसुल थोरै छ।

उनले सरकारले भन्सार महसुलका दरमा अविलम्ब संशोधन गरेर उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने आग्रह गरे।
त्यस्तै खुला सिमाना र कमजोर सुरक्षाका कारण भारतबाट अवैध आयात भई आएको तयारी दाल पनि स्वदेशका दाल उद्योगका लागि ठूलो समस्या र अवरोधका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ।