काठमाडौं। नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
गत वैशाख ५ गते लघुवित्तले राष्ट्र बैंकले आफूले प्रस्ताव गरेको लाभांश कटौती गरेपछि हालेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत दिएको छ।
अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म वैशाख ४ गते राष्ट्र बैंकले दिएको लाभांश कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै आदेश दिएको हो।
लघुवित्तको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र विश्वप्रकाश प्रसाईले बहस गरेका थिए।
नयाँ निर्देश अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले ७३.६८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाईको नीति लिएसँगै प्रस्तावित लाभांशलाई संशोधन गरेर १७.९३ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो।
त्यसपछि रुष्ट बनेको लघुवित्त कानुनी प्रक्रियामा गएको थियो।
‘अदालतले अहिलेलाई राष्ट्र बैंकको निर्णय स्थगन गर्यो। अर्को निर्णय नआउँदासम्मलाई हामीले १७.९३ प्रतिशत लाभांश लागु गर्नु परेन। अब १६ गते हामी दुवै पक्ष उपस्थित हुनुपर्ने छ। अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि त्यस दिन बोलाएको छ। त्यसपछि थप कुरा अगाडि आउँछ,’ नेष्डो स्रोतले भन्यो।
